यतिबेला स्थानीय सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । सबैको चासो स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेट नीति तथा कार्यक्रममा छ । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन्छन् दिदैनन् भन्ने हो । देशमा हाल बेरोजगारी चरम अवस्थामा पुगेको छ । दिनहुँ हजारौंको संख्यामा रोजगारी खोज्दै नेपाली श्रमिकहरु विदेशिन बाध्य भैरहेका छन् । देशमा श्रम गर्न सक्ने जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा हुँदाहुँदै पनि उक्त जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्दा बेरोजगारी समस्याले डरलाग्दो बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

देशको कुल जनसंख्यामध्ये ९० लाखभन्दा बढी नागरिक बिनाकुनै आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएको छ, जुन बेरोजगारीको भयावह तस्बिर पनि हो । जनसंख्याको यति ठूलो हिस्साले अर्थोपार्जन हुने क्रियाकलापबाट आफूलाई बाहिर राख्दा त्यसले देशमा गरिबी बढाउनमा ठूलो योगदान दिइरहेको छ ।  स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसमेत केवल औपचारिकरुपमा मात्रै निर्वाह हुँदै गएको छ । त्यस्तो कार्यक्रममा सरकारले अरबौँ रूपैयाँ खर्च गरे पनि त्यसले दिने प्रतिफल भने त्यति उत्साहजनक छैन् । रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध हुन लाखौँको संख्या तत्पर रहे पनि वर्षैपिच्छे केही हजार जनालाई मात्रै केही दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ, जसबाट समस्त नागरिकहरुको आर्थिकस्तरमा सुधार हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले नयाँ ढंगबाट सोच्न आवश्यक छ । बजेट निर्माणमा जुटेका स्थानीय सरकारले स्थानीय रूपमै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुुपर्दछ । गाउँमै उद्योग धन्दा, व्यवसायकि कृषि जस्ता काममा श्रमशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । यसले केही हदसम्म भएपनि बेरोजगार समस्यालाई कम गर्न ठूलो सहयोग पुर्‍याउन्छ । स्थानीय तहमा श्रमशक्तिको डाटाबेस बनाई उनीहरूलाई आवश्यक सीप विकासको तालिम दिई स्वरोजगार बनाउने खालका कामलाई समेत बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने विषयमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।