टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको रिहाइ यति बेला देशमा वहसको विषय बनिरहेको मात्रै छैन त्यसले थुुप्रै प्रश्नहरु समेत जन्माएको छ । तीनै तहको न्यायालयबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीको रिहाइ हुनुुले  विभिन्न वहस र प्रश्न उब्जिनुु स्वभाविक नै हो । गम्भीर प्रकृतिका घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कैदमाफी दिने निर्णय गलत भएको भनेर स्वयं सत्ता साझेदार दलका ठूला नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले राजनीतिक प्रकृतिको घटना भएकाले उनले न्याय पाएको बताएका छन् । तीनै तहका अदालतबाट जन्मकैद सुनाइएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका चौधरीका लागि यस वर्षको गणतन्त्र दिवस मुक्ति दिवस बन्यो । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत, उच्च अदालतको जन्मकैदको फैसला सदर गरिदिएको दुई साता नबित्दै उनी जेलबाट मुक्त भए । यसले यो गणतन्त्र प्राप्तिका बलिदानी दिनेहरुप्रतिको उपहास हो । यो प्रकरणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सधैव गिज्याई रहने छ । सत्ता टिकाउका लागि राजनीतिक दलहरुले गरेको यस्तो हर्कद जति भत्र्सना गरे पनि कम नै हुन्छ । मुलुकमा दण्ड हिनताले प्रश्रय पाएको यो एउटा गतिलो र बलियो उदाहरण नै हो । रेशम चौधरीको रिहाइपछि उठेका सवाल र प्रश्नहरुको पेरीफेरीमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चापरिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

२०७२ सालमा राज्यको पुनःसंरचनाको क्रममा सुदुरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलन भएको थियो । त्यसै क्रममा भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा हिसात्मक घटना घट्यो । हिसात्मक घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी नै हुन् । हिसात्मक घटनामा सेती अञ्चलका सशस्त्र प्रहरी प्रमुखसहित ८ जना र एक जना बालकको जघन्य रुपमा हत्या हुन पुग्यो । यस्तो विभत्स घटनाका मुख्य नायक रेशम चौधरीलाई यस अगाडि पनि चोख्याउने प्रयत्न नभएको होइन तर सम्मानित अदालतले नै रोकी दिएको थियो । अन्तिममा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मन्त्री मण्डलको सिफारिसबाट सम्मानित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड्यालबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सजाय माफी भयो । यो प्रकरणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने मात्र होइन, इमान्दार तथा सोझा जन जनमा अविश्वास प्राप्त भएको छ । यो प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि उम्कन पाउँदैन ओली नेतृत्वको सरकारले पनि चौधरीलाई उन्मुक्ती दिने प्रयत्न गरेको थियो तर अदालतले रोकिदियो । यो विषयमा नेकपा एमालेले विरोध गर्नु भनेको गोहीको आशुँ बगाउनु हो । सरकारमा गणपुरक सख्या पु¥याउनका लागि यो विधि अपनाइयो । जब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोक लगाए डिल्ली बजार कारागारबाट बिहान ८ बजे चौधरी निस्कदै गर्दा भनेका थिए –‘टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त पुरस्कृत भए निर्दोषलाई फसाइयो ।’ उनको यस्तो अभिव्यक्तिले पनि उनमा गलत भयो भन्ने महशुस नै भएन । यो प्रकरण भनेको जघन्य अपराध नै हो । यस्ता अपराधिक मनोवृत्तिलाई राज्यले निर्मुल पार्नुको सट्टा प्रशंसा गर्नु भनेको मुलुकमा दण्डहिनता बढ्दै जानु हो । यस्ता क्रियाकलापका कारण मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति नै नहुनु हो । यो प्रकरणले कस्तो सन्देश जान्छ प्रश्न यहाँ हो ? निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्या भएको घटनालाई तत्कालिन सरकारले आरोपित एंव घटनामा सग्लन व्यक्तिलाई संरक्षण दिंदा बलत्कारका घटना बढ्दै पनि गएका छन् । 

अपराध मुलुक घटनालाई राजनीतिक स्वरुपमा बदल्नु अत्यन्तै दुखद् पक्ष हो । फेरि यो विषय भनेको राष्ट्रिय महत्वको भन्दा पनि जातिय क्षेत्रिय महत्व र स्वार्थसँग गासिएको विषय हो । पञ्चायतकालिन समयमा पनि उच्च वर्गबाट घटाइएका घटनाहरु लुकाइने गर्दथियो । आज प्रजातन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म पनि उस्तै ठूूला राजनैतिक दलहरुले घटाएका घटनाका विवरणहरु गुपचुुप नै राखिदैछन् । आखिर के फरक भयो, पञ्चायती व्यवस्था र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ? माओवादी जनयुद्धको समयमा केही घटनाहरु क्षमा नहुने छन् । चितवनको बादरमुढेमा भएको घटनाले स्वयम माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भतभति पश्चातापको पिडाले पोलिरहेको छ । तर रेशमलाई आजसम्म पनि पश्चाताप भएको होला र ? यो प्रकरणमा राष्ट्रपति समेत चुके । सरकारले सिफारिस गर्न भन्दैमा तोक लगाउन हुन्छ की हुँदैन भन्ने ज्ञान एउटा देशका राष्ट्रपति जस्तै गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिका ज्ञान नहुनु कस्तो विडम्वना हो । 

    उनले पनि आफ्नो सल्लाहाकारसँग छलफल गरे की गरेनन् त्यो उनै राष्ट्रपतिलाई थाहा होला । राजनीतिकमा स्वच्छ छवि बनाएका राष्ट्रपति पौडेल यो प्रकरणमा  भने नराम्रोसँग गिजलिएका छन् । भन्न त भनिएला राष्ट्रपतिमा कुनै अधिकार छैन् तर पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता राजनीतिकमा दुर्गामी परिमाण राख्ने विषयमा परामर्श नै गर्नु पर्दछ । सेनापति प्रकरणमा पुष्पकमल दाहालको निर्णय बदर नै गरिदिए रामवरण यादवले । त्यति बेला पनि उनले राष्ट्र र राष्ट्रियताको महत्वलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्रीको गलत कदमलाई सच्याइ दिने मौका प्राप्त भयो । राष्ट्रपति भनेको कुनै विशेष संस्थाको सिमित स्वार्थका लागि मात्र नभई आमजनता र राष्ट्रका अभिभावक हुनु पर्ने तर भएन । यो विषयमा  सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारण, राजनीतिकर्मी, प्राध्यापक, बुद्धीजिबी सबैबाट तिव्र आलोचना भएकै छ । यो विषयमा सदन सरकारमा सहभागी दल मध्य नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व बढी जिमेवारी हुनु पर्दथियो । असमक्षताका कारण यस्तो भयो । काँग्रेस  नेतृत्वले यो विषयमा आमजनतालाई जवाफ दिनुपर्दछ । सरकारले गरेको निर्णय भनेर आफ्नो जिम्मेवारबाट पन्छिन् भने पाइदैन । यस्ता दुर्गामी महत्व राख्ने विषयमा अत्यन्तै संवेदनशील बन्नु पर्दछ । यो विषयमा सर्वत्र आलोचना बढेको पनि छ । फेरि २०७२ सालको भदौमा ८ जना प्रहरी जवानसँगै एक जना दुधे बालकको निर्मम तवरबाट भएको हत्या फेरी नआओस् भन्दै यस हत्या प्रकरणमा सबैको मन नमिठो गरी पोली रहेको छ । यो प्रकरणले त सत्ता भन्दा सत्ताच्युत हुने भयका कारण सरकारले गलत निर्णय गरेको आम जनताको बुझाई रहेको हुन्न सक्दछ । यसमा त मुख्य आरोपित रेशम चौधरी मात्र थुनाबाट मुक्त हँुदा त्यस भन्दा तलका उनका सबै सहयोगीहरु किन थुनाबाट मुक्त गर्न सकिएन ? उनीहरुको आत्माले पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुलाई श्राप नै दिने छ । यस परिदृश्यले के अर्थ लगाउछ भने कानुनी राज्यको अन्त्य भयो भन्ने हो । जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएकोमा त्यसलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको थियो । फेरी पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको दुई साता पनि बित्न नपाउदै र फैसलाको पूर्णपाठ आउन नपाउदै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदमाफी दिनु भनेको अदालतको निर्णयलाई अपमान गर्नु हो ।

 सत्ताको संरक्षणको लागि जे, गरे पनि हुँदोरहेछ ।  हाम्रा नेताहरु कालोलाई सेतो गराउने जादुको छडी उनीहरुसँग भएको अलौकिक शक्ति रहेछ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण यो नै हो । सत्ताको जोड घटाउसँगै संविधानको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने संविधानको व्याख्या, अदालतको फैसलाको धज्जी उडाउने काम भयो । टिकापुर घटनामा नृशंस तवरले मारिएका मध्य प्रहरी निरीक्षक केशव बोहोराको धर्म पत्नी शारदा बोहोराले रेशमको कैद माफी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी छन् । हेरौं सम्मानित अदालतको फैसला कस्तो हुनेछ । जे जस्तो भए पनि दण्डहिनताको अन्त्य , कानुनी राज्य हुनु पर्दछ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा पनि यही नै हो ।   
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)