प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चार दिने भारत भ्रमणमा छन् । उनले समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा बुधबारदेखि भ्रमण सुरु गरेका हुन् । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसहित त्यहाँका शिर्ष नेताहरुसँग प्रचण्डले भेट गरिरहेका छन् । प्राधनमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई धेरैले चासोको रुपमा लिएका छन् । दुई देशको निरन्तर सम्बन्धको निरन्तरताकै स्वरूपमा उच्चस्तरीय भ्रमण सीमित नहोस् भन्ने चासो यो भ्रमणलाई हुनु स्वाभाविक हो ।

छिमेकी र मित्रराष्ट्र भइकन भारतसँग नेपालले फुकाउनुपर्ने गाँठाहरू थुप्रै छन्, जसलाई एउटै भ्रमणले समाधान गर्न नसके पनि केही सहज भने बनाउन सक्नु उपलब्धि हुनसक्छ । बुहप्रतिक्षित रहेको हवाई रुट विस्तार र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनामा महाकालीको पानी बाँडफाँटको ठोस सहमति द्वीपक्षीय सम्झौतामा हुन सकेन । नेपालको मुख्य एजेन्डामा रहेका यी विषयमा भारत सहमतिमा आउन नसकेपछि अन्य ७ वटा विषयमा मात्र सम्झौता भएको छ । नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो । तर यसमा ठोस सहमति भएन । त्यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाको पनि टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग थियो । त्यसमा पनि ठोस सहमति भएन । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक भारतीय आकाशको हवाई रुटका विषयमा पनि भारत सकारात्मक देखिएन । सरकारसँग भएको सात वटा सम्झौतामा यी विषयहरु छैन ।

नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण, डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता, सिमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म पु¥याउने, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने, चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने, तल्लो अरुणको पीडिए गर्ने र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सहमति भएका छन् । भारतले नेपालले राखेका अधिकांस एजेण्डामा सकरात्मक देखिएन । उसले आफुु अनुकूलका विषयमा मात्र सम्झौता गरेको छ । यसले भ्रमणको उपलब्धी हुनेमा भने शंका उत्पन्न गराएको छ । एक देशको हितमा मात्र हुने सम्झौताले उपलब्धीलाई मापन गर्न सकिदैन । जसले गर्दा भ्रमण कतै सद्भावनामै सिमित हुने त हैन भन्ने आशंका समेत पैदा गरेको छ । यो अत्यन्त विडम्वनाको कुरा हो । यसो हुनुहुँदैन थियो । अझ हालै सार्वजनिक भएको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालको भूमिसमेत राखिएको बारेमा समेत गम्भीररुपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय छ, यद्यपि त्यसलाई लिएर भ्रमण दल प्रस्तुत नै नहुने होकि भन्ने आशङ्का समेत उब्जिएको छ । नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा विवाद दशकौंदेखि जल्दोबल्दो मुद्दाको रुपमा रहँदै आएको छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रभावकारी ढङ्गले उठाउन सकेनन् भने भ्रमण सद्भावनामै सिमिति हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केवल उनको राजनीतिक तुष्टिका लागि मात्रै नभई दुई देशीय हितअनुकूल बनाउने मामलामा उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । न कि सद्भावनामा मात्रै सिमित नबनोस् ।