नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का निम्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमको संसदमा अहिले व्यापक छलफल भइरहेको छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मूलतः परम्परागत छ। केही नयाँ र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिइए पनि अधिकांश पुरानै छन् । अर्थतन्त्र सुधार्ने भनिए पनि त्यसका निम्ति पर्याप्त आधारहरू दिइएका छैनन् । विपन्न नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी केही कार्यक्रम त अघि सारिएका छन्, तर अर्थतन्त्र मजबुत तुल्याउने ठोसआधार नहुँदा ती लोकप्रियतावादको अंश मात्र हुने जोखिम छ । अहिलेको सन्दर्भमा आर्थिक एजेण्डाले दरो रुपमा प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । यद्यपी सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्घोष भने आफैमा स्वागतयोग्य छ ।

विगतमा पनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम केही सकारात्मक रूपमा आएकै हुन् । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले केही राम्रा पक्ष समेटेको छ । तर विगतमा झैं कागजमा मात्र सीमित हुने हुन् कि भन्ने शंका भने कायमै छ । यी नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन हुने दिशामा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउँदै घोषित नीति तथा कार्यक्रमलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको दृढ प्रतिज्ञाको खाँचो छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका नारा पढ्दा जति सुन्दर र आकर्षक लागे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने ती नारा र योजना भविष्यमा फिक्का हुनेछ । विविध कारणले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको स्थिति अत्यन्तै कमजोर रहयो । राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम रहँदा राजस्व संकलनले सरकारको साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको पृष्ठभूमिमा सरकारले आफूले लिएको नीति र कार्यक्रमहरू यथोचित कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिन दिन जरुरी छ ।