दाङ, लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनअन्तर्गत छैठौं बैठकमा  अधिकासं प्रदेश सांसदहरुले संघीय सरकारप्रति गुनासो गरेका छन् ।  उनीहरुले समसामयिक राजनीति, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा गुनासो गरेका हुन् ।

उनीहरुले संघीय सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको  गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सांसदहरुले वर्तमान परिस्थितिलाई ऐतिहासिक मोडको रूपमा चित्रण गर्दै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाए । उनीहरुले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनलाई सही रूपमा नबुझिए मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिने चेतावनी दिए । संसद् भवनमा आगजनीजस्ता घटना आधुनिक सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनीले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाए । बैंठकमा प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर रानाले नयाँ सरकार गठनप्रति बधाई दिँदै पुराना दलहरूले केही नगरेको भन्ने भाष्य गलत भएको बताए । २०४६ सालपछि विकासको आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन स्वाभिमानमा आधारित शासन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन, सुशासन र जनअपेक्षा पूरा गर्न प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारले जनताको विश्वास जोगाउन ठोस काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कृषिमा मल, बीउबिजन र राहत प्याकेज नआएकोप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले सरकारलाई स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरे । प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । अर्का प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको भन्दै कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे । प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको बताए । प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे भने अर्का प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले कार्कीले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए । यस्तै प्रदेश सभा सदस्य भूवनेश्वर चौधरीले सबै पक्षले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारीले नयाँ राजनीतिक परिवेशमा जनताको जीवनस्तर सुधार हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् । विज्ञापन नीतिले निजी सञ्चार माध्यमलाई असर पार्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै उनले लोकतन्त्र कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिइन् । बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा रहेको र छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार आज दिउँसो १ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ ।